एलआईसी में विदेशी निवेश की limit तय कर सकती है मोदी सरकार

नई दिल्ली : सरकार एलआईसी में एफडीआई की limit 20% तय कर सकती है। इस कड़ी में इस अंदाज़े की वजह यह है की सरकारी बैंकों में भी एफडीआई  की सीमा इतनी ही है।

सरकारी में बीस, वहीँ प्राइवेट बैंक में 74 फीसद है limit

इस कड़ी में आपकी जानकारी में लिए बता दें की देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का आईपीओ जल्द आने जा रहा है। इस कड़ी में यह भी माना जा रहा है कि यह देश का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर होगा। इस कड़ी में एलआईसी एक्ट की बात करें तो इसमें एफडीआई का कोई जिक्र नहीं है और लेकिन यह साफ साफ कहा गया है की सरकार के अलावा कोई भी इस बीमा कंपनी में पांच फीसद से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं ले सकता है।

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इस कड़ी में फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट रेगुलेशन और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट  के तहत लिस्टेड कंपनियों में 24% विदेशी निवेश की इजाजत है। बशर्ते कि उस सेक्टर की अपनी कोई सीमा ना हो।

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