अपराधी विधायकों और सांसदों की खैर नहीं, पीएम मोदी सबको दिलाएंगे सजा

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के दागी विधायकों और सांसदों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, पीएम मोदी देश में उन सांसदों और विधायकों पर कानूनी शिकंजा कसने में लग गए हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। पीएम मोदी ने ऐसे सांसदों और विधायकों के मामलों के जल्द निपटारे के लिए एक साल में 12 स्पेशल कोर्ट चलाने पर अपनी रजामंदी जताई है।

मोदी सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया गया है जिसमें न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने कहा कि इन सभी केसों के एक साल में निपटारा किया जाए। इन स्पेशल कोर्ट में करीब 1571 आपराधिक केसों पर सुनवाई होगी। ये केस 2014 तक सभी नेताओं के द्वारा दायर हलफनामे के आधार पर हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। जबकि केंद्र सरकार ने इसे खारिज करते हुए 6 साल की बैन को ही लागू रखने को कहा था।

गुजरात और हिमाचल चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं को करारा झटका देते हुए उनके खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्लान पेश करने को कहा था।

कोर्ट का आदेश था कि छह हफ्ते में सरकार अपना ड्राफ्ट प्लान कोर्ट को सौंपे, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या और समय की जानकारी भी रहे, ताकि किसी भी दागी जनप्रतिनिधि के खिलाफ दाखिल मुकदमे का निपटारा साल भर के भीतर हो जाए।

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