तीन तलाक बिल पर नरम पड़ी मोदी सरकार, संशोधन को दी मंजूरी!

0

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार तीन तलाक और हलाला जैसे मामलों में अब नरम पड़ती दिख रही है। दरअसल, केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को तीन तलाक और निकाह हलाला संबंधी मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 में कुछ संशोधन को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत तीन तलाक के मामले को गैर जमानती अपराध तो माना गया है लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को बेल देने का अधिकार होगा।

मोदी कैबिनेट ने इन संशोधनों पर दी मंजूरी

दरअसल, पिछले साल शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने मुस्लिम महिला विधेयक को लोकसभा में पास करा लिया था, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के कारण यह बिल लटक गया था। गुरुवार को मोदी कैबिनेट ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 में संशोधन को लेकर मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक में तीन तलाक को गैर जमानती अपराध तो माना गया है, लेकिन अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार दे दिया गया है। साथ ही विधेयक में एक और संशोधन किया गया है जिसमें पीड़ित के रिश्तेदार जिससे उसका खून का रिश्ता हो वह भी शिकायत दर्ज कर सकता है।

बिल को लेकर राज्यसभा में जमकर हुआ था हंगामा

गौरतलब हो कि पिछले सत्र में राज्यसभा में बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोंक झोंक और आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये थे। इस दौरान विपक्ष ने विधेयक को दोषपूर्ण बताते हुए प्रवर समिति में भेजने की मांग की थी। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में बिल में पीड़ित महिला को पति के जेल जाने के बाद गुजारा भत्ता दिए जाने का संशोधन पेश किया गया था, लेकिन यह संशोधन निचले सदन में गिर गया।

loading...
शेयर करें