मोबाइल कंपनियों को मोदी सरकार का आदेश, ये काम करने को कहा

मोदी सरकार ने मोबाइल कंपनियों के लिए नया आदेश जारी किया है

मोदी सरकार ने मोबाइल कंपनियों के लिए नया आदेश जारी किया है. मोबाइल कंपनियां अब दो साल तक आपकी कॉल हिस्ट्री को सुरक्षित रखेंगी. ऐसा इसलिए, क्योंकि केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने ग्राहकों के कॉल डेटा और इंटरनेट इस्तेमाल करने से जुड़े रिकॉर्ड सेफ रखने की अवधि को सुरक्षा कारणों से एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया है

रिकॉर्ड दो साल तक सुरक्षित रखें

डीओटी के सर्कुलर में कहा गया, ‘‘लाइसेंस धारक सभी व्यावसायिक रिकॉर्ड/कॉल डिटेल रिकॉर्ड/एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड/ आईपी डिटेल रिकॉर्ड के साथ-साथ नेटवर्क पर हुए संवाद के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें. इस तरह के रिकॉर्ड सुरक्षा कारणों से कम से कम दो वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाएं’’

सुरक्षा हितों के लिहाज से आवश्यक

सर्कुलर में कहा गया कि यह संशोधन जनहित के लिए अथवा देश के सुरक्षा हितों के लिहाज से आवश्यक है. लाइसेंस में संशोधन 21 दिसंबर को जारी किए गए थे और 22 दिसंबर को इनका विस्तार अन्य प्रकार के टेलीकॉम परमिट तक कर दिया गया. संशोधन के तहत टेलीकॉम कंपनियों के लिए इंटरनेट सेवा, ई-मेल, इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं के लॉगइन और लॉगआउट ब्यौरों समेत उपभोक्ताओं का इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य है.

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