फैसला: मोदी सरकार ने कम किया एक और विभाग

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नई दिल्ली| मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का विदेश मंत्रालय में विलय कर दिया है। मोदी सरकार के न्यूनतम शासन और अधिकतम गवर्नेंस की नीति के तहत यह फैसला लिया गया है।

2004 में बना था यह मंत्रालय
विदेशों में रह रहे भारतीयों से संपर्क और संवाद के लिए 2004 में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस प्रस्ताव पर फैसला लिया है। अभी तक सुषमा स्वराज ही प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय देख रही हैं।

विदेश मंत्री ने किया ट्वीट
विदेश मंत्री स्वराज ने ट्वीट में कहा कि प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का अधिकतर कामकाज विदेश मंत्रालय के मिशनों के माध्यम से ही किया जा रहा है। ऐसे में दोनों मंत्रालयों को मिलाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने रखा था। इसे मंजूर कर लिया गया है।’ पहले प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का काम अलग-अलग मंत्री संभालते थे। लेकिन मोदी सरकार में विदेश मंत्री के पास ही यह मंत्रालय भी गया था।

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