राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने की सिफारिश, SC ने राज्य सरकारों से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने देशभर के न्यायिक अधिकारियों को वेतन, पेंशन और भत्तों में बढोतरी को लेकर दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने देशभर के न्यायिक अधिकारियों को वेतन, पेंशन और भत्तों में बढोतरी को लेकर दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों पर सभी राज्य सरकारों से पांच सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने बुधवार को एक आदेश पारित किया कि राज्य सरकारों को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों पर पांच सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना चाहिए।

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खंडपीठ ने कहा कि यदि राज्य उक्त समय के भीतर जवाब दाखिल नहीं करते हैं, तो मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से निर्धारित तिथि पर अदालत में पेश होना होगा। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त किया कि 20 राज्य फरवरी 2020 में वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट का जवाब देने में विफल रहे हैं, जिसमें देशभर के न्यायिक अधिकारियों को वेतन, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी।

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