नया कृषि कानून किसानों के जीवन में लायेंगे बदलाव : कृषि मंत्री

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, किसानों की आय बढ़ाने एवं उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरगामी सोच के अनुरूप सरकार ने नए कृषि कानून बनाए है।

नई दिल्ली: कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानून किसानों के जीवन में बदलाव लाने में अहम कदम साबित हो रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम- 2020 के तहत मध्य प्रदेश के एक उप जिलाधिारी (एसडीएम) द्वारा किए गए फैसले से महाराष्ट्र के किसान को उसके हक की पूरी राशि मिल गई है। देश में कृषि सुधार और किसानों के हितों के संरक्षण के लिए बनाए गए ये कानून निश्चित ही क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, जिसका यह एक उदाहरण मात्र है।

कृषि कानून ने किसानों के हितों का संरक्षण किया

उन्हाेंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, किसानों की आय बढ़ाने एवं उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरगामी सोच के अनुरूप सरकार ने नए कृषि कानून बनाए हैं, जिनके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है, जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य प्लेटफार्म पर कृषि उत्पादों का सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें।

कृषि उपज का संपूर्ण भुगतान कराया गया

नए कानूनी प्रावधान होने के बाद, एक महत्वपूर्ण प्रकरण में महाराष्ट्र के भटाने (तहसील शिरपुर, जिला धुले) निवासी किसान जितेंद्र को मध्य प्रदेश के खेतिया (जिला बड़वानी) निवासी व्यापारी सुभाष से पानसेमल (बड़वानी) के एसडीएम ने, उसके द्वारा बेची गई मक्का की धनराशि दिलाई है। कृषक जितेंद्र ने 270.95 क्विंटल मक्का व्यापारी को बेची थी। व्यापारी द्वारा कृषक को 3,32,617 रुपए का भुगतान नहीं करने पर कृषक ने एसडीएम को उसे राशि भुगतान कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत दिया था। नए कानून से संबंधित मामला होने से इसमें बड़वानी कलेक्टर ने भी दिशा-निर्देश दिए और किसान को व्यापारी से उसकी कृषि उपज का संपूर्ण भुगतान कराया गया।

किसानों से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए नए कानून में नियम बनाए गए हैं। इसके अनुसार, किसान एवं व्यापारी के बीच व्यवहार से उत्पन्न कोई भी विवाद पहले सुलह बोर्ड के जरिये पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान किया जाएगा। आपस में विवाद हल नहीं होने पर एसडीएम को भी आवेदन दिया जा सकता है, जो इसे निश्चित समय-सीमा में निपटाएगा।

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