नितिन गडकरी ने किया ऐलान, गोवा पुल की लागत का 50 फीसदी खर्च वहन करेगा केंद्र

पणजी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि उनका मंत्रालय पणजी के समीप मांडवी नदी पर 860 करोड़ रुपये से बनने वाले पुल की 50 फीसदी लागत को वहन करेगा। गोवा सरकार नकदी की कमी का सामना कर रही है और मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निजी अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने इस खर्च का हिस्सा वहन करने का फैसला किया है।गोवा में इस बीम पुल के जारी कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे गडकरी ने यह भी कहा कि मुंबई-गोवा राजमार्ग परियोजना अगले साल मार्च तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा, “इसका उद्घाटन अगले साल मार्च से पहले करने का प्रयास किया जाएगा।”

सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री ने कहा कि पर्रिकर ने शुरुआत में उनसे अनुरोध किया था कि वे भाजपानीत गोवा सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग पुल का निर्माण करने के लिए अनुमति दें और आश्वस्त किया था कि राज्य निर्माण कार्य का खर्च उठाएगा।सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि उनका मंत्रालय पणजी के समीप मांडवी नदी पर 860 करोड़ रुपये से बनने वाले पुल की 50 फीसदी लागत को वहन करेगा। गोवा सरकार नकदी की कमी का सामना कर रही है और मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निजी अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने इस खर्च का हिस्सा वहन करने का फैसला किया है।

गोवा में इस बीम पुल के जारी कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे गडकरी ने यह भी कहा कि मुंबई-गोवा राजमार्ग परियोजना अगले साल मार्च तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा, “इसका उद्घाटन अगले साल मार्च से पहले करने का प्रयास किया जाएगा।”सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री ने कहा कि पर्रिकर ने शुरुआत में उनसे अनुरोध किया था कि वे भाजपानीत गोवा सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग पुल का निर्माण करने के लिए अनुमति दें और आश्वस्त किया था कि राज्य निर्माण कार्य का खर्च उठाएगा।गडकरी ने यहां एक समारोह में कहा, “मैंने उनसे ऐसा नहीं करने को कहा था क्योंकि इससे उनकी देनदारी बढ़ेगी। पर्रिकर ने उनसे कहा था कि वह इसे देख लेंगे।”

मंत्री ने कहा कि कुछ महीने पहले पर्रिकर ने उनसे दोबारा मुलाकात की थी और राज्य की वित्तीय मुश्किलों के कारण पुल की लागत का 50 फीसदी खर्च उनके मंत्रालय द्वारा उठाने का अनुरोध किया था। पर्रिकर के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों ने आपत्ति उठाई थी। गडकरी ने कहा, “लेकिन, पर्रिकर के आग्रह पर हमने विभाग के अधिकारियों की आपत्ति को नामंजूर कर दिया और केंद्र सरकार ने अब पुल के खर्च का 50 फीसदी वहन करने का फैसला किया है।”गडकरी ने यहां एक समारोह में कहा, “मैंने उनसे ऐसा नहीं करने को कहा था क्योंकि इससे उनकी देनदारी बढ़ेगी। पर्रिकर ने उनसे कहा था कि वह इसे देख लेंगे।”

मंत्री ने कहा कि कुछ महीने पहले पर्रिकर ने उनसे दोबारा मुलाकात की थी और राज्य की वित्तीय मुश्किलों के कारण पुल की लागत का 50 फीसदी खर्च उनके मंत्रालय द्वारा उठाने का अनुरोध किया था। पर्रिकर के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों ने आपत्ति उठाई थी। गडकरी ने कहा, “लेकिन, पर्रिकर के आग्रह पर हमने विभाग के अधिकारियों की आपत्ति को नामंजूर कर दिया और केंद्र सरकार ने अब पुल के खर्च का 50 फीसदी वहन करने का फैसला किया है।”

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