नहीं देना होगा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर पंजीकरण शुल्क

नयी दिल्ली: देश की राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रण करने की मुहिम में अरविन्द केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर एक और बड़ी राहत देते हुए पंजीकरण शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है केजरीवाल सरकार के इस फैसल से जनता काफी खुश है और सहमत भी।

केजरीवाल सरकार का फैसला

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने इससे पहले 11 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर रोड टैक्स
में छूट दी थी जिससे लॉकडाउन में लोगों को काफी राहत मिली।

राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है। इसके तहत वाहनों की खरीद पर सब्सिडी भी दी जा रही है।
दिल्ली सरकार का ये फैसला सराहनीय है

30,000 रूपए प्रोत्साहन राशि और 1.5 लाख सब्सिडी

नीति के तहत दोपहिया, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा और माल वाहक वाहन के लिए 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि जबकि इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की राशि इलेक्ट्रिक वाहनों के पात्र खरीदारों को दो दिनों के भीतर उनके खातों में भेज दी जाती है।