अब चल-अचल सम्पत्तियों को भी आधार नंबर से लिंक करवाना होगा अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट कर रही विचार

नई दिल्ली। मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अपनी सभी सम्पत्तियों (चल-अचल) को आधार नंबर से लिंक करवाना अनिवार्य किया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो देश से भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।

आधार नंबर

सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की मांग है कि सर्वोच्च अदालत इस बारे में केंद्र सरकार को आदेशित करे। बकौल अश्विनी, जमीन-जायदाद ही नहीं, बाइक-कार और ज्वेलरी जैसी चीजों को भी आधार नंबर से लिंक करवाना बेहद जरूरी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बेनामी सम्पत्तियों को लेकर हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस आशय का आदेश जारी करता है और केंद्र सरकार भी सख्त कानून बनाकर अमल में लाती है तो यह एक क्रांतिकारी कदम होगा।

अश्विनी उपाध्याय ने अपनी इस याचिका में यह मांग भी की है कि देश में चुनाव आधार कार्ड से करवाए जाएं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाय चंद्रचुड़ ने सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसपर क्या फैसला सुनाती है। अगर इसको मंजूरी मिलती है तो ये इतना आसान नहीं होगा लेकिन सिर्फ एक बार की परेशानी होगी जिसका फायदा पूरे देश को होगा।

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