अब खत्म हुआ Voter ID Card के इंतजार का झंझट, इस तरह फोन पर करें Download

अब आप वोटर ID कार्ड ( Voter ID Card ) की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड ( Download ) कर पाएंगे। यह सुविधा वैसी ही होगी, जैसे आप आधार कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं।

नई दिल्ली: क्या आप वोटर आईडी आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपके पास ओरिजिनल ( Original ) वोटर ID कार्ड नहीं है। तो आज से आप इन सब झंझटों से बेफिक्र हो जाइये। अब आप वोटर ID कार्ड ( Voter ID Card ) की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड ( Download ) कर पाएंगे। यह सुविधा वैसी ही होगी, जैसे आप आधार कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं। तो आइये जानते हैं कि इसकी सुविधा के लिए आपको क्या करना होगा।

वोटर ID कार्ड हुआ डिजिटल

राष्‍ट्रीय मतदाता दिवस ( National Voters Day ) के मौके पर देशभर में इलेक्‍ट्रॉनिक इलेक्‍टोरल फोटो ID कार्ड की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसको आप जैसे आधार कार्ड को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ( Official Website ) पर जाकर डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे ही अब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना डिजिटल वोटर आईडी डाउनलोड कर सकेंगे।

कैसे करें डाउनलोड?

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ( Ravi Shankar Prasad ) ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर वोटर आईडी कार्ड का इलेक्ट्रोनिक वर्जन लॉन्च करने जा रहे हैं। इसको आप मोबाइल फोन या किसी पर्सनल कम्प्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्र के इस डिजिटल संस्करण को मतदाता हेल्पलाइन ऐप और वेबसाइटों https://voterportal.eci.gov.in/ और https://www.nvsp.in/ के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

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वहीं इसको लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि ई-इलेक्टर फोटो पहचान पत्र निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का डिजिटल वर्जन है। इसे डिजिटल लॉकर जैसी सुविधाओं में सहेजा जा सकता है और प्रिंट किया जा सकता है। यह नए रजिस्ट्रेशन के लिए जारी की गई फिजीकल आईडी के अतिरिक्त है।

कौन लोग कर पाएंगे डाउनलोड

यह सुविधा पहले दो चरणों में शुरू की जाएगी। पहले चरण में 25 से 31 जनवरी तक सभी नए मतदाता जिन्होंने वोटर ID कार्ड के लिए आवेदन किया है और फॉर्म नंबर 6 में अपने मोबाइल नंबर दर्ज किया है। वहीं लोग सिर्फ अपने मोबाइल नंबर को प्रमाणित करके E-EPIC डाउनलोड कर पाएंगे।

बता दें कि ये सुविधा पहले पांच राज्यों में लागू की जाएगी। जिनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल शामिल हैं। यह सुविधा इन राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए लागू की जा रही है।

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