अब यूपी में कम खर्च में ज्यादा वैध करा सकेंगे अनधिकृत निर्माण

लखनऊ: योगी सरकार पहली बार ऐसी शमन योजना को लागू करने जा रही है जिसके तहत पहले की तुलना में कम खर्चे में ही कहीं ज्यादा अवैध निर्माण को शमन कराया जा सकेगा। योजना के दौरान विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद अनधिकृत निर्माण को तोड़ नहीं सकेंगे, लेकिन तय अवधि में शमन न कराने पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरणों व परिषद प्रशासन के ढुलमुल रवैये से सूबे में अवैध निर्माण बढ़ते ही रहे हैं। इन्हें रोकने-तोड़ने की अब तक न प्रभावी कार्रवाई हुई और न ही जिम्मेदार अधिकारियों-अभियंताओं के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए। स्थिति यह है कि ध्वस्तीकरण के आदेश के बावजूद अवैध निर्माण बने हुए हैं। सरकार का मानना है कि व्यावहारिक दिक्कतों के चलते बड़ी संख्या में अवैध निर्माणों को अब न तोड़ना संभव है और न ही मौजूदा नियम-कानून के तहत उन्हें वैध किया जा सकता हैअगर आपने अपने सपने के आशियाने को बनवाने में स्वीकृत मानचित्र का ध्यान न रखते हुए थोड़ा-बहुत अवैध निर्माण करा लिया है तो अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे में आवास विभाग का भी दायित्व संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहली बार ऐसी शमन योजना बनाई गई है जिसके तहत अवैध निर्माण के काफी कुछ हिस्से को न्यूनतम शमन शुल्क देकर वैध कराया जा सकेगा। वैसे तो योजना को व्यावहारिक बनाने के लिए काफी कुछ छूट प्रस्तावित है, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने पर योजना लागू करने से पहले जनता की भी राय ली जाएगी। विभागीय प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि जल्द ही प्रस्तावित योजना को सार्वजनिक कर उस पर सुझाव मांगे जाएंगे। कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि योजना का लाभ न उठाने वालों के अवैध निर्माणों को अभियान चलाकर ध्वस्त किया जाएगा।

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