एनआरसी मसौदा प्रकाशन की मियाद 30 जुलाई तक बढ़ी

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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) के मसौदे को प्रकाशित करने की समयसीमा 30 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले मसौदे के लिए निर्धारित समयसीमा 30 जून थी, जिसे राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रकाशित नहीं किया जा सका।

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने एनआरसी के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला द्वारा दाखिल रपट के आधार पर मसौदा प्रकाशित करने के लिए एक माह के विस्तार की मोहलत दी। हजेला ने दाखिल रपट में राज्य में बाढ़ की वजह से हो रही परेशानी की ओर इशारा किया।

पीठ ने 2017 में एनआरसी मसौदे के भाग में प्रकाशित 1.5 लाख लोगों के नाम को भी हटाने की अनुमति दी, जिसे बाद में जांच के दौरान नागरिकों के रजिस्टर में शामिल होने के लिए अयोग्य पाया गया था।64,000 संदिग्ध मतदाताओं और 4,500 विदेशियों के नाम को रोक कर रखा जाएगा और उनके वंशजों की पहचान की जाएगी।
राज्य समन्वयक हजेला की सुरक्षा पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत ने असम के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को उनकी सुरक्षा की समीक्षा करने और हजेला व उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया।

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