कोर्ट ने दिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कक्षाएं शुरू करने का निर्देश

देहरादून। साल 2014 से लटके पड़े एक मामले का मंगलवार को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने निस्तारण कर दिया। राज्य में वित्तीय समस्या के चलते न्यायालय ने अधिवक्ताओं से वित्तीय मदद करने के लिए कहा है। जिसके लिए कई अधिवक्ता तैयार भी हो गए हैं।

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उत्तराखण्ड हाईकोर्ट

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती को लेकर डाली गई इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर जिले में 16 अगस्त से यूनिवर्सिटी की कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

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खबरों के मुताबिक़ वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को तीन माह के भीतर फैकल्टी और स्टाफ की विधिवत नियुक्ति करने को कहा है।

यूनिवर्सिटी में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजिटर और उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चांसलर के साथ दो कार्यरत जजों को गवर्निंग बॉडी में रखा गया है।

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