लॉ कमीशन के इस फैसले से सियासी माहौल गरम, ‘एक देश-एक चुनाव’ पर फैसले की तारीख तय

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नई दिल्ली। एक देश एक चुनाव की जिस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया था। अब उस दिशा में जल्द ही फैसला आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दरअसल इस मामले में विधि आयोग (लॉ कमीशन) ने एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों को शामिल होना है। यहां सभी के साथ मिलजुल कर इस दिशा में विचार किया जाएगा कि एक साथ चुनाव कराना कितना सही रहेगा। हालांकि विपक्ष पहले से ही इस कदम के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करता रहा है, लेकिन इस मीटिंग के बाद पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा कि आखिर एक साथ चुनावों की संभावना कितनी प्रबल है।

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एक देश एक चुनाव

खबरों के मुताबिक़ लॉ कमीशन ने सभी बड़े राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श करने के लिए 7 और 8 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा होगी। आयोग इस मामले में एक साथ चुनावों की संभावना और इसकी व्यवहार्यता पर भी बात करेगा।

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उल्लेखनीय है कि विधि आयोग ने जनता से एक देश, एक चुनाव मामले पर सुझाव मांगे थे। वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस मामले में एक कमेटी गठित की थी, जिसने केंद्र सरकार को सूबे में अगला विधानसभा चुनाव वर्ष 2022 के बजाय 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ कराने की सलाह दी थी।

उधर, केंद्र सरकार की ओर से विधि आयोग द्वारा इस मुद्दे पर गठित कमेटी ने भी दिसंबर 2021 से पहले होने वाले सभी विधानसभा चुनाव वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ करा लिए जाने की बात कही थी।

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