ऑनलाइन बंपर छूट, Flash Sale पर लगेगी लगाम, सरकार नए नियम लाने की तैयारी में

नई दिल्ली: मोदी सरकार देश में E-commerce के नियमों में संशोधन करने और सख्त नियमावली लाने की तैयारी में है. सरकार के नए रूल्स से बहुचर्चित Flash Sale पर पाबंदी लग सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार ने Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020 में संशोधन करने के लिए सुझाव मांगे हैं. सरकार ने E-commerce प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी और बंपर छूट के साथ धोखाधड़ी पूर्ण बिक्री पर रोक लगाने और DPIIT के साथ इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखते हुए सुझाव आमंत्रित किये हैं.

जुलाई में रूल को पहली बार नोटिफाई किया गया था

केंद्र सरकार के द्वारा इंटरनेट पर सर्च रिजल्ट्स में हेराफेरी करके यूजर्स को गुमराह करने पर रोक लगाने और Chief Compliance Officer और Resident Grievance Officer की नियुक्ति समेत कुछ अन्य संशोधनों पर भी विचार किया जा रहा है. प्रस्तावित संशोधनों में E-commerce कंपनियों को किसी भी कानून के तहत अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच करने और अभियोजन (Prosecution) के लिए सरकारी एजेंसी से आदेश मिलने के 72 घंटे के भीतर सूचना मुहैया करानी जरूरी होगी.

मीडिया में आयी ख़बरों के मुताबिक पिछले वर्ष जुलाई में Consumer Protection ( E-commerce ) Rules, 2020 को पहली बार नोटिफाई किया गया था. ख़बरों के मुताबिक इसका उल्लंघन करने पर Consumer Protection ( E-commerce ) Rules, 2020 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

आप भी भेज सकते हैं सुझाव

खबरों के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार ने E-commerce संस्थाओं को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ( DPIIT ) में पंजीकरण कराने की योजना बनाई है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि 15 दिन के भीतर (6 जुलाई, 2021 तक) प्रस्तावित संशोधनों पर विचार, टिप्पणियां और सुझाव ईमेल के द्वारा [email protected] पर भेजा जा सकता है.

नार्मल सेल पर नहीं पड़ेगा असर

हालांकि केंद्र सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्मली होने वाली E-commerce रियायती बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगेगा. बता दें कि कंपनियां सिर्फ विशिष्ट तौर पर ग्राहकों को घेरने के लिहाज से की जाने वाली बिक्री या बार-बार फ्लैश बिक्री और कीमतों में बढ़ोतरी करती है. इसके अलावा यह सभी के लिए एक समान अवसर वाला मंच उपलब्ध कराने से भी रोकती है, ऐसी बिक्री की अब अनुमति कंपनियों को नहीं होगी.

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