राहुल की न्याय योजना पर बोले पनगढ़िया, कहा- रक्षा बजट से भी ज्यादा होगा खर्च

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के पहले राजनीतिक बयानबाजी जारी है वहीं चुनावी वादे भी जमकर किए जा रहे हैं। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार नया वादा कर रहे हैं। इन्ही में से एक है न्याय योजना। पिछले दिनों उन्होंने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद दे के 5 करोड़ परिवारों को सालाना 72 हजार रुपए मिलेंगे।

हालांकि, उनकी इस योजना पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। वहीं अब नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने भी इस योजना को लेकर बड़ी बात कही है।

पनगढ़िया के अनुसार अगर आप 72 हजार रुपए सालाना 5 करोड़ परिवारों को देंगे तो इसका कुल खर्च 3.6 लाख करोड़ होगा जो कि देश के बजट का 13 प्रतिशत होता है।

उन्होंने यह भी कहा कि योजना की घोषणा तो कर दी लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि इसे लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा। यह रकम हमारे रक्षा बजट से भी ज्यादा। राजकोषीय स्थितियां हमेशा तंग होती हैं और ऐसी स्थिति में देश के बजट से 13 प्रतिशत पैसा निकालना लगभग असंभव है।

बता दें कि पिछले महीने ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर इसे लागू किया जाता है तो देश का वित्तीय घाटा 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत हो सकता है। साथ ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हमारी रेटिंग घटा दें जिससे निवेश आना भी कम हो सकता है।

हालांकि, उनके बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज हुई थी और आयोग ने राजीव कुमार को नोटिस भी जारी किया था। राजीव कुमार ने कहा था कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह और कर सकती है. राजीव कुमार ने कहा कि कांग्रेस इससे पहले भी चुनावों के समय ऐसा करती आई है।

 

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