UPPCS भर्तियों की CBI जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका

manipulation-in-uppsc-इलाहाबाद यूपी लोक सेवा आयोग में पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार यादव के कार्यकाल में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच कराने के लिए एक याचिका कई पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने दायर की है। यह जनहित याचिका पूर्व डीजीपी पंजाब जुलियो एफ रिबेरो, पूर्व आईएएस एसएटी रिजवी, पूर्व डीजीपी आर.सी. द्विवेदी, पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह, पूर्व आईएएस एस.एन.शुक्ला, कुलपति बीआईटी रांची एच.सी.पाण्डेय व समाजसेवक अरूणेश शुक्ला की तरफ से दायर की गयी है।

सभी आठों व्यक्ति भारत पुनरूत्थान अभियान के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इन सभी अधिकारी याचिकाकर्ताओं ने पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव को पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। इन अधिकारियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा था कि लोक सेवा आयोग में की गयी भर्तियों की सीबीआई से जांच कराने को लेकर अलग से याचिका दाखिल की जा सकती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डा.डी.वाई.चन्द्रचूड व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया था। उनके कार्यकाल के दौरान आयोग द्वारा की गयी भर्तियों की सीबीआई से जांच कराये जाने की मांग पर कहा था कि इसके लिए याचिकाकर्ताओं को अलग से याचिका दायर करने की छूट दी जाती है। याचिका दायर कर कहा गया है कि यादव के कार्यकाल में आयोग में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और हर भर्तियों में व्यापक स्तर पर घपला हुआ है। याचिका पर कोर्ट द्वारा बुधवार को सुनवाई होगी।

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