नेपाल: पीएम मोदी ने केपी शर्मा को दी नसी‍हत

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नई दिल्ली। नेपाल में कई महीनों से चले आ रहे विवाद पर पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा से विवाद का सहमति से स्थायी समाधान निकालने की नसीहत दी है। बृहस्पतिवार को नेपाल के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ-साथ संविधान में संशोधन की तैयारियों की जानकारी दी।

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नए संविधान को लेकर चल रहा था विवाद
नए संविधान पर भारत की आपत्तियों के मद्देनजर अरसे से जारी कूटनीतिक खींचतान के बीच नेपाल सरकार ने कुछ संशोधनों को हरी झंडी दिखाने का फैसला किया था। भारत ने तब नेपाल के इस कदम का स्वागत किया था, मगर आंदोलनरत मधेसी अब भी सरकार के संशोधन की घोषणा को राजनीतिक छलावा करार दे रहे हैं।

मधेसियों ने की नागरिकता की मांग
भारत ने मधेसियों के तीखे विरोध के बीच नेपाल को संविधान में नागरिकता, परिसीमन सहित कुछ अन्य प्रावधानों का संशोधन करने का सुझाव दिया था। बीते दिनों नेपाल सरकार ने भारत के कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को स्वीकार करने की घोषणा की थी।

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ओली ने पीएम मोदी को दी जानकारी
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, नेपाली पीएम ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत कर नेपाल के ताजा राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की। दोनों के बीच करीब 19 मिनट तक हुई इस चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने अपने नेपाली समकक्ष को संविधान पर उपजे विवाद का सहमति के जरिए स्थायी निदान निकालने की नसीहत दी। पीएम मोदी ने इस दौरान ओली को नए साल की शुभकामना भी दी। मोदी ने मधेस आंदोलन को एक राजनीतिक मसला बताते हुए समस्या का दीर्घकालीन समाधान खोजने का सुझाव दिया था।

नेपाली प्रधानमंत्री ने संबंध मजबूत करने की बात कही
नेपाली प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए खुद प्रयास करने की बात कही है। ओली ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने सीमा के नाकों पर आपूर्ति व्यवस्था सहज करने को लेकर आग्रह किया। इस पर मोदी ने साफ किया कि इसमें भारत की कोई भूमिका नहीं है और यह मधेसी आंदोलन की वजह से है।

चरम पर पहुंचा कूटनीतिक तकरार
नए संविधान पर भारत और नेपाल का कूटनीतिक तकरार चरम पर पहुंच चुका है। नेपाल ने भारत पर आर्थिक नाकेबंदी के आरोप लगाते हुए पिछले दिनों पहली बार संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद जरूरी चीजों की किल्लत से निजात पाने के लिए नेपाल ने चीन के साथ कई समझौते किए थे। हालांकि इसके बाद अचानक नेपाल ने अपने रुख में बड़ा बदलाव लाते हुए संविधान में संशोधन की घोषणा की थी।

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