थाने में नही चलेगा पुलिस का खेल, सुप्रीम कोर्ट की रहेगी तीसरी नजर

देश की उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सभी पुलिस स्‍टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर मंगलवार को आदेश जारी किया है।

नई दिल्ली: देश की उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सभी पुलिस स्‍टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर मंगलवार को आदेश जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई, एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस सहित देश के सभी राज्यों के पुलिस थानों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं।

इन जगहों पर कैमरे लगाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा है कि ये सीसीटीवी कैमरे पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास, लॉक अप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर, वॉशरूम के बाहर लगाए जाने चाहिए। इन जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंगों को 18 महीने तक रखना बेहद जरुरी है। देश के सभी राज्यों को छह सप्ताह के अंदर इन आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि दिए गए ये निर्देश अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों में हैं।

ये भी पढ़े : यूपी में कोरोना सैंपल की जांच आंकड़ा दो करोड़ के करीब, 1799 लोग संक्रमित

6 सप्ताह के अंदर इन आदेशों को करना होगा पूरा

आपको बता दे कि ढाई साले के बाद भी इन आदेश का पालन न होने के बाद कोर्ट ने फिर से दखल देते हुए इसे सिर्फ 6 सप्ताह के अंदर इन आदेशों का पूरा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर, 2020 को पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की हालत को लेकर जानकारी मांगी थी। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कोर्ट ने 24 नवंबर तक इस संदर्भ पर जवाब देने के लिए कहा था साथ ही सभी पुलिस स्टेशन के एसएचओ सीसीटीवी के काम, रिकॉर्डिंग और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।

ये भी पढ़े : बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मना रहे 60वां जन्मदिन प्रधानमंत्री ने दी बधाई

हर राज्य के पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगाने का दिया था निर्देश

जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एक बेंच ने कहा है कि 45 दिनों से अधिक के सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और एकत्रित करने के सवाल पर शुक्रवार तक वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, एमिकस क्यूरी को एक व्यापक नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बढ़ती हिरासत यातना के मामले से निपटनने के लिए हर राज्य के पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया था।

 

Related Articles

Back to top button