पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी पाने के लिए कराना होगा डोप टेस्ट

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पंजाब। राज्‍य में युवाओं की लगातार मौत और ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए पंजाब के कैप्‍टन अमरिंदर सिंह सरकार ने नशे के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। मुख्‍यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी सरकारी कर्मचारियों की भरती में अब डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं नियुक्ति होने के बाद भी हर स्तर पर उनका डोप टेस्ट होता रहेगा।

मुख्‍यमंत्री ने यह कदम इसलिए उठाया क्योकि पंजाब में पिछले 33 दिनों में नशे से 42 युवाओं की मौत हो चुकी है। इससे पहले पंजाब सरकार ने नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए फांसी की सजा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र सरकार के मंजूरी देने के बाद प्रदेश में नशे का धंधा करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को सरकारी कर्मचारी की नई भर्ती व प्रमोशन सभी में डोप टेस्ट अनिवर्य कर दिया है। पुराने सरकारी कर्मचारियों का भी सालाना डोप टेस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह को इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी करने के आदेश दिया। पूर्व अकाली-भाजपा सरकार ने जून 2016 में पुलिस भर्ती के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य किया था। जिसमें 3.76 लाख लोगो का डोप टेस्ट किया गया। इनमें 1.27 फीसद युवकों का डोप टेस्ट पॉजीटिव पाया गया था।

 

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