राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि सुधारों के 2 विधेयक पास

नई दिल्ली: राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि सुधारों के दो विधेयकों ‘कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020’ और ‘कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार विधेयक 2020’ को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। और इसके साथ इन दोनों विधेयकों पर संसद की मुहर भी लग गई है।

राज्यसभा
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कृषि सुधारों के 2 विधेयक पारित

राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच कृषि सुधारों के 2 विधेयक पास हो गए हैं। ‘कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020’ और ‘कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार विधेयक 2020’ को ध्वनिमत से पास कर दिया है। इस विधेयक पर संसद ने भी अपनी मुहर लगा दी है। इससे पहले लोकसभा इस विधेयक को पारित कर चुकी है। ये दोनों विधेयक जून में जारी किये गये 2 अध्यादेशों की जगह लेंगे।

क्या है विधेयक

इन विधेयकों में किसानों को मंडी से बाहर कहीं भी मनमानी कीमत पर अपनी फसलों को बेचने की आजादी दी गई है। इसके साथ ही अनुबंध कृषि का प्रावधान किया गया है। इससे अधिक मूल्य मिलने वाली फसलों की खेती बढ़ेगी और अत्याधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा मिल सकेगा।

कृषि मंत्री ने 4 घंटे दिया जवाब

कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चार घंटे की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MRP) प्रणाली को बंद नहीं किया जाएगा। इन विधेयकों से किसानों को अपनी उपज बेचने के दो विकल्प मिलेंगे। विधेयक में किसान मंडी से बाहर कहीं भी मनमानी कीमत पर अपनी फसलों को बेचने की आजादी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहती है। और उन्हें फसलों की बुआई के समय ही उसकी उचित कीमत दिलाने का प्रयास कर रही है।

विधेयक पर विपक्ष ने साथा निशाना

कृषि विधेयक पास होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार के कृषि-विरोधी ‘काले कानून’ से किसानों को APMC/किसान मार्केट खत्म होने पर MSP कैसे मिलेगा? MSP की गारंटी क्यों नहीं? मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का ‘गुलाम’ बना रहे हैं। जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा।

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