रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों पर बोला हमला, कहा- ‘दोहरा चरित्र सामने आया’

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है बल्कि नागरिकता संशोधन विधेयक, शाहीन बाग और कोई भी सुधार का विषय हो,  कांग्रेस समेत विपक्षी दल बस विरोध के लिए उनके साथ खड़े हो जाते हैं।

नई दिल्ली: देशभर में हो रहे कृषि बिल के विरोध को लेकर BJP ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। BJP मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कृषि सुधारों को लेकर बने कानूनों का विरोध करने वाले विपक्षी राजनीतिक दलों का शर्मनाक दोहरा चरित्र सामने आ गया है। BJP के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कृषि सुधारों को लेकर नरेन्द्र मोदी की सरकर ने जो प्रावधान किए हैं। वे कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्व की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार 10 सालों से करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है लिहाजा वे स्वयं को बचाने के लिए किसी भी आंदोलन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं।

रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है बल्कि नागरिकता संशोधन विधेयक, शाहीन बाग और कोई भी सुधार का विषय हो,  कांग्रेस समेत विपक्षी दल बस विरोध के लिए उनके साथ खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2019 लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र के पृष्ठ 17 और बिंदू 11 में स्पष्ट लिखा था कि कांग्रेस कृषि उत्पाद बाज़ार समिति (APMC) अधिनियम में संशोधन करेगी। जिससे किसानों को फसलों के व्यापार के लिए सभी बंधनों से मुक्ति मिले।

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मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2013 में कांग्रेस शासित सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि वे एपीएमसी में बदलाव लाएं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता कृषि मंत्री शरद पवार ने भी इस संबंध में सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी।

उन्होंने कहा, “11 अगस्त 2010 को शरद पवार ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और नवंबर में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को चिट्ठी लिखकर कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र का आना ज़रूरी है और इसके लिए मंडी कानून में बदलाव जरूरी है। साल 2005 में पत्रकार शेखर गुप्ता को दिए साक्षात्कार में भी  पवार ने कहा था कि 6 महीने में मंडी अधिनियम खत्म होगा और अगर राज्य मंडी एक्ट में सुधार नहीं करेंगे तो केन्द्रीय वित्तीय मदद राज्यों को नहीं मिलगी।”

विपक्षी दलों पर रविशंकर ने खड़े किए सवाल

रविशंकर प्रसाद ने सवालिया लहजे में कहा कि विपक्षी दलों का कृषि कानूनों का अब ये विरोध शुद्ध स्वार्थ की राजनीति नहीं तो क्या है। इस कानून के प्रावधानों को लेकर स्थायी समिति की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें समाजवादी पार्टी (SP) के नेता मुलायम सिंह जी भी सदस्य हैं।

उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने भी किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त करने की बात की थी। सपा और शिवसेना ने भी विधेयक पर चर्चा के दौरान इसका समर्थन किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 नवंबर 2020 में इस कानून को बजट में अधिसूचित करके लागू भी कर दिया था।

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