Ravi Shankar Prasad ने Tele-Law कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लोगों को कानूनी सलाह देने की योजना

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने टेली-लॉ पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इस दौरान उन्होंने कहा, ''टेली लॉ जो जस्टिस विभाग का CSC के साथ कार्यक्रम है उसका वार्षिक कार्यक्रम था

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने टेली-लॉ (Tele-Law) पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, ”टेली लॉ जो जस्टिस विभाग का CSC के साथ कार्यक्रम है उसका वार्षिक कार्यक्रम था। देश में लगभग 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हैं। उनके माध्यम से गरीबों को गांव में कानूनी सलाह दी जाती है।”

उन्होंने कहा कि लगभग 9 लाख लोग अभी तक ये सलाह प्राप्त कर चुके हैं। ये आंदोलन 2017 में शुरू हुआ था। आज मैंने कहा है कि इसे 1 करोड़ से आगे पहुंचाना है। ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बन गया है।

कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना

भारत सरकार ने 2017 में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन’ को शुरू करते हुए  न्याय विभाग सभी के लिए न्याय को एक वास्तविकता बनाने और तेजी लाने के लिए उभरते और स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है।

  1. भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा शुरू किये गए टेली-लॉ कार्यक्रम (Tele-Law Program)  ने 30 अक्तूबर 2020 तक 4 लाख लाभार्थियों को CSC के माध्यम से कानूनी सलाह प्रदान करने का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।
  2. इस कार्यक्रम के तहत कानूनी जानकारी और सलाह के वितरण के लिये संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की परिकल्पना की गई है।
  3. जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर स्थापित CSC पर लोग टेली-लॉ नामक पोर्टल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
  4. इस प्रोग्राम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ के माध्यम से वकीलों और नागरिकों को Electronic
    रूप से जोड़ने का कार्य कर रहे है।

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