SC ने खारिज किया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, प्रमोशन में आरक्षण को दिखाई हरी झंडी

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जो बखेड़ा शुरू हुआ उस पर लगाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नया ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के ताजा ऐलान के अनुसार संविधान पीठ का फैसला आने तक प्रमोशन की प्रक्रिया को बहाल करने के निर्देश दिए गए।

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प्रमोशन में आरक्षण

बता दें इससे पहले प्रमोशन में आरक्षण को लेकर दिल्ली की हाईकोर्ट बेंच ने सरकार के 13 अगस्त 1997 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था।

वहीं सरकार की ओर से पेश की गई दलील में इस बात का जिक्र किया गया कि अलग-अलग हाईकोर्ट बेंच के फैसलों की वजह से प्रमोशन का मामला अधर में लटक गया है।

प्रमोशन करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वहीं ये कर्मचारियों का नैतिक अधिकार भी है। ऐसे में प्रमोशन में आरक्षण को देखते हुए इस मामले को ज्यादा लटकाना उचित न होगा।

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सरकार का मत सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए। प्रमोशन प्रक्रिया को बहाल किया।

खबरों के मुताबिक़ सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कर्मचारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसलों के चलते यह प्रमोशन रुक गया है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान पीठ का आखिरी फैसला आने तक SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षणण दे सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर संविधान पीठ का फैसला आने तक SC/ST कर्मचारियों को कानून के तहत प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान पीठ का फैसला आने तक आरक्षण जारी रहेगा। यह फैसला अवकाशकालीन बेंच के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के 13 अगस्त 1997 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया था जिसके तहत सभी विभागों में SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया गया था।

पिछले साल 23 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था सरकार प्रमोशन में आंख मूंदकर आरक्षण नहीं दे सकती।

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