SC/ST एक्ट मामले में केंद्र सरकार का कोर्ट को जवाब, कहा- SC के पास नहीं कानून में बदलाव का अधिकार

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नई दिल्ली। SC/ST एक्ट मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। कोर्ट द्वारा कानून में किए गए बदलाव को लेकर सरकार ने कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने मामले पर दलील देते हुए कहा है कि कोर्ट के पास कानून में बदलाव का अधिकार नहीं है। कोर्ट का पूरा निर्णय इसी तर्क पर टिका हुआ है कि कोर्ट कानून बना सकता है। जोकि सत्य है, मगर जब पहले से कोई कानून मौजूद हो तो उसमे फेरबदल का अधिकार संसद के पास है, न कि कोर्ट के।

कानून में बदलाव से कमजोर हुआ एससी-एसटी एक्ट
सॉलिसिटर जनरल ने सरकार की तरफ से मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए कहा कि एससी एसटी एक्ट में हुए बदलाव से यह कानून कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि ये मामला बेहद संवेदनशील है और इस पर फैसले के चलते देश में गुस्से, असहजता और सद्भाव खत्म होने का माहौल बना है।

उन्होंने कहा कि कोर्ट की तरफ से कानून में किया गया यह बदलाव कि एफआईआर से पहले डीएसपी स्तर की जांच होगी, इस कानून की मूलभावना के खिलाफ है। इसके साथ ही यह कानून का उल्लघंन भी है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को उसकी शक्तियों के बारे में बताते हुए कहा कि विधायिका और न्यायपालिका की शक्तिया अलग-अलग हैं।

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