बकाया टैक्स के निपटारे के लिए शुरू हुई ‘सबका विश्वास योजना’ :High-Courtrt

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High-Court) ने कहा है कि ‘सबका विश्वास योजना’ बकाया टैक्स को लेकर चल रहे विवादो के निपटारे के लिए लागू की गयी है। यदि रिटर्न दाखिल करते समय टैक्स (Tax) घोषित नहीं किया और जमा भी नहीं किया और कोई जांच, विवेचना या आडिट लंबित नहीं है तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

न्यायालय (High-Court) ने कहा कि सबका विश्वास योजना में बकाया टैक्स में छूट समझौते के तहत वसूली का उद्देश्य है। ताकि विवादो में कमी आये और छूट के साथ टैक्स की भी वसूली हो जाय । न्यायालय ने याची को योजना का लाभ देने से इंकार कर दिया ।

न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति डा वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बीनू गुप्ता की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया । याचिका पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग (Central Board of Indirect Taxes and Customs) के अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया।

याची का कहना था कि उसने रिटर्न देरी से दाखिल किया। टैक्स जमा किया, लेकिन ब्याज जमा नहीं किया है। उसने इसके निस्तारण के लिए ‘सबका विश्वास योजना’ में अर्जी दी। जिसे कमेटी की रिपोर्ट पर निरस्त कर दिया गया है।

इस आदेश को याचिका में चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने याची के खिलाफ कोई जांच, विवेचना या आडिट लंबित न होने के कारण योजना का लाभ लेने का हकदार नहीं माना।

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