SC/ST एक्ट बदलाव के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 6 हफ्ते में देना होगा जवाब

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नई दिल्ली। SC/ST Act  में किए गए बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ़्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा एक्ट में किए गए बदलाव के खिलाफ दायर कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस सरकार को जारी किया है।  सुप्रीम कोर्ट ने क़ानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि बिना सुनवाई रोक लगाना वाजिब नहीं है।

आपको बता दें कि वकील पृथ्वी राज चौहान और प्रिया शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च के आदेश को लागू किया जाए। एससी-एसटी संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नए कानून 2018 में नए प्रावधान 18 A के लागू होने से फिर दलितों को सताने के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी।

याचिका में नए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। एससी-एसटी संशोधन कानून 2018 को लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया था और इसे नोटिफाई कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गत 20 मार्च को दिये गए फैसले में एससी-एसटी कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए दिशा निर्देश जारी किये थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी एसटी अत्याचार निरोधक कानून में शिकायत मिलने के बाद तुरंत मामला दर्ज नहीं होगा डीएसपी पहले शिकायत की प्रारंभिक जांच करके पता लगाएगा कि मामला झूठा या दुर्भावना से प्रेरित तो नहीं है। इसके अलावा इस कानून में एफआईआर दर्ज होने के बाद अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

बता दें कि गुरुवार को देश में कई जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुआ था। कई राज्यों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में बंद का काफी असर देखने को मिला। कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जाम लगा। इतना ही नहीं कई जगहों पर रेल पटरियों पर भी प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिहार और यूपी में कई जगहों पर SC/ST Act में किए गए बदलाव के विरोध में लोगों ने ट्रेनों को रोक दिया। कई ट्रेनें इसके चलते लेट चलीं और काफी देर से अपने गंतव्य पर पहुंचीं।

 

 

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