अमित शाह ने कहा एक जगह एकत्र हो किसान, सरकार बातचीत के लिए तैयार

गृहमंत्री शाह ने कहा कि निरंकारी संत समागम मैदान में शौचालय , पानी और अन्य सुविधाओं के साथ-साथ किसानों की सुरक्षा का भी उचित बंदोबस्त किया गया है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली कूच के लिए राजधानी के बार्डरों पर डेरा जमाये बैठे आंदोलनकारी किसानों से दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित स्थान पर एकत्र होने का अनुरोध किया है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि किसानों के एक स्थान पर आते ही उनकी मांगों और समस्याओं पर उनके साथ बातचीत की जायेगी।

सूत्रों के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं से अपील की है कि उनके सीमाओं और राजधानी के बार्डरों पर एकत्र होने से आने जाने वाले लोगों तथा किसानों को भी असुविधा हो रही है।

3 दिसम्बर को किसानों से मिल सकते है गृहमंत्री अमित शाह 

सूत्रों ने बताया कि शाह ने कहा है कि सरकार किसानों ही हर समस्या और` मांग पर उनके साथ बातचीत के लिए तैयार है और कृषि मंत्री ने इसके लिए तीन दिसम्बर की तारीख तय की है। उन्होंने कहा कि यदि किसान चाहते हैं कि सरकार उनसे तीन तारीख से पहले बात करे तो सभी किसान नेताओं से अनुरोध है कि वे किसानों को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित स्थान पर एकत्र हो जायें। सरकार तुरंत आपकी समस्याओं और मांगों पर बातचीत लिए तैयार है।

उन्होंने किसान नेताओं से कहा है कि वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखें और बातचीत को भी आगे बढायें लेकिन इसके लिए उन्हें निर्धारित स्थान पर एकत्र होना होगा। इसमें किसानों को भी सुविधा रहेगी और सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि वह किसान नेताओं को भरोसा दिलाते है कि उनके यहां आते ही तुरंत उनके साथ बातचीत होगी ।

निरंकारी संत समागम मैदान में किसानों के लिए पूरी व्यवस्था  

गृहमंत्री शाह ने कहा कि निरंकारी संत समागम मैदान में शौचालय , पानी और अन्य सुविधाओं के साथ-साथ किसानों की सुरक्षा का भी उचित बंदोबस्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने किसानों से बुराड़ी के निकट स्थित निरंकारी संत समागम मैदान में एकत्र होने के लिए कहा है। किसानों ने अब तक इस मांग को नहीं माना है और वे राजधानी में इससे आगे जाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की मांग पर अड़े हैं।

किसान संगठन हाल ही में सरकार द्वारा लाये गये तीन नये कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए इनका विरोध कर रहे हैं।

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