नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए मॉस्को जाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें इजाज़त नहीं दी।
मंगलवार को सिसोदिया ने अपने ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा, ” उन्हें शिक्षा सुधारों पर व्याख्यान देने के लिए मॉस्को में वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में बोलने को आमंत्रित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हे जाने की अनुमति नहीं दी। सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार का काम किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचे।
I was invited to speak about Delhi Education reforms at World Education Conference, Moscow. I was supposed to leave tonight but it's unfortunate that Govt of India has not given permission. It's pending 'under process' for last 10 days.
1/2— Manish Sisodia (@msisodia) August 28, 2018
सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए यह भी कहा कि उनका अनुरोध पिछले 10 दिनों से प्रक्रिया में है। सिसोदिया ने कहा, “मुझे विश्व शिक्षा सम्मेलन, मॉस्को में दिल्ली शिक्षा सुधार के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुझे आज रात रवाना होना था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी। यह पिछले 10 दिनों से ‘प्रक्रिया में’ उलझा हुआ है।
Delhi’s education reforms hv been getting international press coverage in past few months. It’s unfortunate that PM Modi doesn’t want this to reach int. platforms.
Sir! Delhi is also part of India! If our schools get international recognition, it’s a matter of pride for India!— Manish Sisodia (@msisodia) August 28, 2018
उपमुख्यमंत्री ने कहा, “पिछले कुछ महीनों से दिल्ली के शिक्षा सुधारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में कवरेज मिल रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच पाए।” सिसोदिया ने कहा, “दिल्ली भी भारत का हिस्सा है। अगर हमारे स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है, तो यह भारत के लिए गर्व का विषय है।”
