देहरादून के भाग्य का फैसला रावत नहीं मोदी करेंगे

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देहरादून। प्रदेश सरकार ने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाये जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। शासन ने 350 एकड़ भूमि पर स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव भेजा है। अब नये साल में ही इस प्रस्ताव की तस्वीर साफ हो सकेगी। अगर दून का नाम शुरुआती 20 शहरों की सूची में आता है तो एमडीडीए को इस प्रस्ताव को और बेहतर बनाना होगा। इसके बाद ही मार्च में केंद्र सरकार से सौ करोड़ रुपए का फंड मिल सकेगा।

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स्मार्ट सिटी योजना के नोडल अधिकारी आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक स्मार्ट सिटी प्रस्ताव को शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति से अनुमोदित प्रस्ताव को ही केंद्र को भेजा गया है। हालांकि शासन के अंदरखाने से ऐसी खबरें भी मिल रही हैं कि पहले 20 शहरों में प्रस्ताव का शामिल होना थोड़ा मुश्किल है।

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वैसे स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में खास बात यह है कि इसमें स्मार्ट समाधान की बात की जा रही है। ऐसे में जिसका प्रस्ताव अधिक नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने वाला होगा, वह उतना दमदार माना जाएगा। इसमें पर्सनल रेपिड ट्रांजिट (पीआरटी) को हटाने के अलावा और कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। चुनिंदा प्रस्तावों में शामिल होने के बाद इन प्रस्तावों को और बेहतर बनाने के लिए मशक्कत होगी। इसके बाद चयनित प्रस्तावों को ही केंद्र से फंडिंग मिलेगी।

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