राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय के लिए मिले इतने करोड़, जानिए कहां होगा स्थापित

सरकार ने 2021-2022 के बजट में प्रयागराज ( Prayagraj ) में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ, BJP सरकार के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए है , जिनकी देखरेख में लगातार पांचवीं बार बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021-2022 के बजट में प्रयागराज ( Prayagraj ) में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि जिलों में अदालतों के भवनों के लिए भी धनराशि प्रस्‍तावित की गई है।

विधान मंडल में पेश किए गए बजट में प्रयागराज में राष्‍ट्रीय विधि विश्‍वविद्यालय ( National Law University ) की स्‍थापना का निर्णय लिया गया है। जिलों में अदालत भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।

100 करोड़ का मिला प्रस्ताव

आपको बता दे कि योगी सरकार ( Yogi Sarkar ) ने उच्च न्यायालय ( high Court ) के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court ) की लखनऊ खंडपीठ के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उत्‍तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) अधिवक्‍ता कल्‍याण निधि से संबंधित कल्‍याणकारी स्‍टांपों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्‍ता कल्‍याण निधि हेतु न्‍यासी समिति को हस्‍तांतरित करने के लिए 20 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था की गई है।

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