राज्य के महत्वपूर्ण संस्थानों का सहयोग लेगी सरकार : सीएम

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देहरादून। राज्य की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यहां की शीर्ष संस्थाओं आईआईटी, आईआईएम, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय समेत अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के सहयोग के लिए रूपरेखा तैयार की जाए। बुधवार को हुई एक अहम बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये निर्देश देते हुए ’’सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस’’ की स्थापना के लिए कार्ययोजना बनाने को भी कहा। इसमें पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप के साथ समन्वय स्थापित करने के लिये भी कहा गया।

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बैठक के दौरान सीएम रावत ने कहा कि मौजूदा समय में पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप काम कर रहा है, लेकिन यह उतना सक्रिय नहीं हो पा रहा। पॉलिसी सेंटर की स्थापना से इसकी नियमित गतिविधियों में वृद्धि होगी। पीपीजी नीतियों के निर्माण में जरूरी सुझाव दे रहा है। पॉलिसी सेंटर नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में विशेषज्ञ संस्थाओं की भूमिका को सुनिश्चित करेगा।

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सीएम हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में स्थित अपेक्स संस्थाएं अगर जल संरक्षण, वन विलेज, वन फार्म, स्थानीय हस्तशिल्प के लिए काम करती हैं, तो राज्य सरकार उन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध करा सकती है। सीएम ने जोर देते हुए कहा कि हमें प्रदेश के विकास में अपनी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों की बौद्धिकता का उपयोग करना होगा। सीएम ने प्रस्तावित ’’सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस’’ की संरचना इस प्रकार बनाने के निर्देश दिए जिससे नीतियों के क्रियान्वयन में विशेषज्ञ संस्थाएं, विश्वविद्यालय अपनी भूमिका का हर स्तर पर निर्वाह कर सकें। इस बैठक में वित्त मंत्री डॉ. इंदिरा ह्द्येश, सीएम के सलाहकार इंदुकुमार पांडे, मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और प्रमुख सचिव डॉ. उमाकांत पंवार भी मौजूद रहे।

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