सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑफिशियल डाक्यूमेंट्स से प्रधानमंत्री का Photo हटाने का दिया निर्देश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के ऑफिशियल ई-मेल में “सबका साथ, सबका विकास” के नारे के साथ-साथ प्रधानमंत्री की Photo लगने पर कथित विवाद को खत्म करने के लिए नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर को इस तस्वीर और नारे को हटा कर और सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर लगाने को कहा है।

Photo और नारा राजनैतिक है, सुप्रीम कोर्ट का इससे कोई वास्ता नहीं

इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया कि नारा और तस्वीर अनजाने में नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर की तरफ से डाली गई थी। इस कड़ी में आपकी जानकारी के लिए बता दें नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर सुप्रीम कोर्ट को ई-मेल सर्विस प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अनजाने में हुई गलती पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की।

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इस कड़ी में जानकारों के मुताबिक “कल देर शाम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के ध्यान में लाया गया कि शीर्ष अदालत के आधिकारिक ई-मेल में नीचे की तरफ एक फोटो है, जिसका न्यायपालिका के कामकाज से कोई संबंध नहीं है।”

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