सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, इतने तारीख से लागू करें ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना

 सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना’ लागू करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना’ लागू करने का निर्देश दिया, जबकि केंद्र को प्रवासी श्रमिकों के बीच जब तक कोविड -19 की स्थिति जारी रहती है, मुफ्त राशन वितरण करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस अशोक भूषण ( Justice Ashok Bhushan ) और Justice Ashok Bhushan की पीठ ने केंद्र और राज्यों को खाद्य सुरक्षा, नकद हस्तांतरण और प्रवासी श्रमिकों के लिए अन्य कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करने के लिए तीन कार्यकर्ताओं की याचिका पर निर्देश जारी किए, जो कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण फिर से संकट का सामना कर रहे है।

कल्याणकारी योजनाओं का लाभ

पीठ ने केंद्र को 31 जुलाई तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ( NIC ) की मदद से एक पोर्टल तैयार करने का निर्देश दिया है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रवासी श्रमिकों के लिए सामुदायिक रसोई चलाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि जब तक कि संबंधित राज्यों में महामारी जारी रहती है, तब तक इसे जारी रखा जाए। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को प्रवासी श्रमिकों के बीच मुफ्त में वितरण के लिए खाद्यान्न आवंटित करने के लिए कहा जब तक कि महामारी की स्थिति जारी रहती है।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए एक याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।

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