प्राइवेसी पॉलिसी पर वॉट्सऐप-फेसबुक ( Whatsapp-facebook ) को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

Supreme court ने सोमवार को भारत में Whatsapp की नयी निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर व्हाट्सऐप और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किये।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ( Supreme court ) ने सोमवार को भारत में व्हाट्सऐप ( Whatsapp ) की नयी निजता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर व्हाट्सऐप और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किये। न्यायमूर्ति बोबडे ने लोगो की निजता को पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती बताया और Whatsapp से जवाब माँगा है।

Whatsapp और facebook को नोटिस जारी

मुख्य न्यायाधीश ( chief Judge ) शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ( Ministry of Electronic and Information Technology ) के जरिये केंद्र सरकार, व्हाट्सऐप और फेसबुक ( Whatsapp and facebook ) को नोटिस जारी करके चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा कि नयी निजता नीति के बाद भारतीय लोगों में निजता को लेकर काफी आशंकाए हैं। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, आप भले ही खरबों डॉलर की कंपनी होंगे, लेकिन लोगों के लिए निजता का मूल्य पैसों से ज्यादा है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान की उस दलील का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में डेटा संरक्षण को लेकर कोई कानून नहीं है। खंडपीठ ने कहा, “मिस्टर दीवान की दलील से हम प्रभावित हैं। ऐसा कानून प्रभाव में लाना चाहिए।

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