OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर Supreme Court सख्त, सरकार को नोटिस भेज मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने Netflix, Amazon Prime Videos जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की निगरानी करने के लिए ऑटोनॉमस बॉडी की मांग पर भारत सरकार से जवाब मांगा है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने अमेजॉन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Videos), (नेटफ्लिक्स) Netflix जैसे OTT (Over The Top) प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की निगरानी करने के लिए ऑटोनॉमस बॉडी की मांग पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में पिछले सप्ताह सरकार को बचाया था कि OTT प्लेटफॉर्म को लेकर भारत सरकार जल्द ही गाइडलाइन (Guideline) जारी करेगी। जिसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन (Additional Solicitor General Sanjay Jain) ने SC को बताया है कि OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट विनियमित (Regulate) करने के लिए ‘कुछ कदम’ उठाने लेने के बारे में सोच रही है।

क्या है OTT मामला

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका में यह बात कही गई है कि OTT प्लेटफॉर्म जैसे- Amazon Prime Videos, Netflix में लगातार ऐसे कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं जो सामाजिक और नैतिक मानदंडों के मुताबिक सही नहीं हैं।

यह भी पढ़ेइराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास हुआ रॉकेट हमला, गृह मंत्रालय ने की पुष्टि

ऑटोनॉमस बॉडी के जरिए

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से कहा कि मामला काफी लंबे समय से पेंडिंग (Pending) है, क्या आप इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोनॉमस बॉडी (Autonomous Body) के जरिए OTT को रेगुलेट करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सरकार से बोला  है कि वो इस मामले पर 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करें।

यह भी पढ़ेIND vs ENG: क्या England के खिलाफ T20I और वनडे नहीं खेलेंगे Jasprit Bumrah?

Related Articles

Back to top button