सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से प्रोफाइल वेरिफिकेशन पर मांगा जवाब

प्रतीकात्मक
प्रतीकात्मक

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रोफाइल सत्यापन तंत्र विकसित करने के निर्देश देने संबंधी याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने पुणे के भारती विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय के दो विधि छात्रों, स्कंद बाजपेयी और अभ्युदय मिश्रा की याचिका की सुनवाई के दौरान नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से जवाब तलब किया।

छात्रों की ओर से दाखिल याचिका में सभी प्रोफाइल सत्यापित करने की मांग की गई है, ताकि अवैध और गलत पोस्ट को हटाया जा सके। याचिकाकर्ताओं ने अश्लील सामग्रियों के कारोबार से जुड़े अकाउंट धारकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देने का भी अनुरोध न्यायालय से किया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऐसे लोग झूठे प्रोफाइल के जरिये अश्लील सामग्रियां पोस्ट करते हैं, इतना ही नहीं इससे बैंक धोखाधड़ी भी करते हैं।

 

ये भी पढ़ें- सोमवार देर रात बुजुर्ग व्यक्ति की पत्थरों से पीट-पीट कर हत्या, पांच आरोपी हिरासत में

Related Articles