‘वस्त्रों पर टैक्स छूट योजना की अवधि बढ़ी, Textile क्षेत्र में मिल का पत्थर साबित होगा’

PM मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने वस्त्रों और परिधानों पर टैक्स छूट की योजना की अवधि को 1 जनवरी 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 करने का निर्णय लिया है

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बताया कि PM मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने वस्त्रों और परिधानों पर टैक्स छूट की योजना की अवधि को 1 जनवरी 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 करने का निर्णय लिया है। यह भारतीय टेक्सटाइल (Textile) क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में एक मिल का पत्थर साबित होगा।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढाकर 17% से 28% करके उन्हें बहुत बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार के इस निर्णय से लाखों केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर लाभांवित होंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं।

‘राष्ट्रीय आयुष मिशन’

गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने ‘राष्ट्रीय आयुष मिशन’ को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक 4607.30 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है, जिससे आयुष शिक्षण संस्थान सशक्त होंगे व देशभर में आयुष सेवाओं और दवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

उन्होंने बताया कि मोदी कैबिनेट ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए CSS जारी रखने को मंजूरी दे दी है। यह अच्छी तरह से सुसज्जित डिजिटल अदालतों को बढ़ाएगा और ग्रामीण न्यायालयों को ग्रामीण हाशिए पर त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन देगा।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें कुल 4607 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देशभर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 6 आयुष कॉलेज, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा।

पेंशनर को डियरनेस रिलीफ बहाली

अनुराग ठाकुर ने बताया केंद्र के कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस (DA) और पेंशनर को डियरनेस रिलीफ की बहाली करने पर निर्णय लिया गया है। अब DA की दर को 17% से बढ़ाकर 28% की जाएगी। इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा।

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