नौकरी से हटाये गए शिक्षकों ने बोला, हमें ‘जहर’ चाहिए

त्रिपुरा में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर 72 घंटों के धरने पर बैठे नौकरी से हटाये गये शिक्षक

अगरतला: त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नौकरी से हटाये गये 10,323 शिक्षक मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव के स्थायी नौकरी देने के वादे को पूरा करने के लिए उन पर दबाव बनाने के वास्ते अपने परिवार के सदस्यों के साथ 72 घंटे के लिए धरने पर बैठ गये।

वैकल्पिक नौकरी प्रदान

मुख्यमंत्री ने दिसंबर के पहले सप्ताह तक उन्हें वैकल्पिक नौकरी प्रदान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन पिछले तीन महीनों में कुछ भी नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज से शुरू हुआ प्रदर्शन लंबे समय तक जारी रह सकता है।

नौकरी की मांग

राज्य के अलग-अलग हिस्सों से सैकड़ों की संख्या में शिक्षक और उनके परिवार सिटी सेंटर में इकट्ठा हुए और नौकरी की मांग करते हुए नारे लगाये। वे स्थानीय भाषा में नारे लगा रहे थे जिसका अर्थ है, “आपने हमसे चावल छीन लिए हैं, अब हमें जहर दे दीजिए। हम मरना चाहते हैं।” त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने 10,323 सरकारी शिक्षकों की नौकरी को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि उन्होंने गलत तरीके से नियुक्ति हासिल की है। बाद में, उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और सभी शिक्षक इस साल अप्रैल से स्थायी रूप से बेरोजगार हो गये। इस बीच, इनमें से 1700 शिक्षकों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न विभागों में नौकरी मिल गयी है।

बेरोजगार हुए शिक्षक

न्यायालय के फैसले के कारण बेरोजगार हुए शिक्षकों में अधिकतर की सरकारी नौकरी की उम्र निकल चुक थी और निराशा में उनमें से कई ने आत्महत्या कर ली। उनमें से कुछ को दिल का दौरा भी पड़ा और मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। पीड़ित शिक्षकों के संघ ने मीडिया को बताया कि पिछले कुछ महीनों में 66 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें सितंबर में आश्वासन दिया था कि सरकार नवंबर तक इन शिक्षकों के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, लेकिन अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके कारण उन्हें अपनी आजीविका के लिए यह आंदोलन करने पर बाध्य होना पड़ा।

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