टेलिकॉम सेक्टर : AGR बकाये पर 4 साल के मोरेटोरियम को कैबिनेट से मंजूरी

नई दिल्ली : माली संकटों से जूझ रहे टेलिकॉम सेक्टर को बुधवार को बड़ी राहत देते हुए मोदी कैबिनेट ने एजीआर की बकाया राशि चुकाने के लिए  4 साल का मोरेटोरियम देने का ऐलान किया है। इस कड़ी में आपकी जानकारी के लिए बता दें  सेक्टर की तीन सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से दो कंपनियां इस समय भयानक फिनांशियल संकटों का सामना कर रही हैं।

4 साल की बढ़ गई छूट

इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में दिए एक फैसले में कहा था कि टेलिकॉम कंपनियों को एजीआर के बकाये के रुपये तुरंत दूरसंचार विभाग को देने होंगे। इसमें 58,254 करोड़ रुपये वोडाफोन आइडिया को चुकाने हैं। जबकि भारती एयरटेल पर करीब 43,980 करोड़ रुपये का बकाया है।

इसके बाद पिछले साल सु्प्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को राहत देते हुए कहा कि वो इस रूपए को किश्तों में भी दे सकती है। इस के लिए उन्हें दस साल का समय भी दिया गया। इस कड़ी में जानकारों के मुताबिक,टेलिकॉम कंपनियों को मोरेटोरियम देने का यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब कुमार मंगलम बिड़ला ने घाटे में चल रही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है।

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