मोदी सरकार के बजट में ‘गौ माता’ का भी ध्यान,जाने क्या हुआ उनके बारे में ऐलान

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नई दिल्ली: चुनावी साल में मध्यम वर्ग और किसानों के साथ-साथ मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में गायों का भी पूरा ध्यान रखा है. शुक्रवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने गायों के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोग’ के गठन का ऐलान किया है.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, गौ माता के सम्मान में और गौ माता के लिए ये सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी. इस नई योजना में गो संरक्षण के लिए पहले से लागू की गईं स्कीमों की भी निगरानी की जाएगी. पीयूष गोयल ने कहा कि इस योजना में गायों के नस्लीय सुधार और उनकी उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, वर्तमान वर्ष में ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा.पशुपालन से जुड़े हुए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के जरिए 2 फीसदी की सब्सिडी देने का भी ऐलान किया गया. समय से कर्ज चुकाने वाले लोगों को 3 फीसदी की अलग से सब्सिडी दी जाएगी.

बजट में कामधेनु आयोग की घोषणा पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, ‘गौ माता का सनातन संस्कृति व भारतवर्ष से अटूट रिश्ता है. मोदी सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए से इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोग’ एक अभूतपूर्व कदम है. मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मोदी सरकार का कोटि-कोटि अभिनंदन करता हूं.’

2015 के बाद से ही राजनीति में गायों का मुद्दा केंद्र में रहा है. गायों के लिए पहले ही कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान हो चुका है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने गायों के लिए PG (पेइंग गेस्ट) खोलने का ऐलान किया था.

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