‘खट्टर’ के फरमान से धधक उठा खिलाड़ियों का रोष, बोले- सरकार को नहीं इस बात का हक़  

0

नई दिल्ली। खट्टर सरकार के एक फरमान ने यहां के पेशेवर खिलाड़ियों को हिलाकर रख दिया है। सरकार के इस फरमान पर खिलाड़ी खासे नाराज हैं। सरकार के आदेश को ना केवल मनमाना बताया गया, बल्कि उसे उनकी प्रतिभा और मौलिक अधिकारों का हनन करार दिया। खिलाड़ियों ने अपनी कमाई की एक तिहाई राशि सरकार को देने का विरोध करते हुए कहा कि सरकार का ये कदम बेतुका है। वो इस प्रकार से अपने ऐलान को हम पर थोप नहीं सकते।

अरुण पाटिल राजस्थान एमिटी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने

खट्टर सरकार

इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जो भी नियम सरकार ने बनाया है या उसे लागू करने वाले हैं, उसे बनाने से पहले सरकार को खिलाड़ियों से इस बारे में बात करनी चाहिए थी।

खबरों के मुताबिक़ हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकालकर राज्य से सभी खिलाड़ियों को कहा है कि वह अपनी प्रोफेशनल और विज्ञापन वगैरह से होने वाली कमाई का 33 प्रतिशत हिस्सा हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में जमा कराएं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह राशि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हालांकि हरियाणा सरकार के इस फैसले से कई खिलाड़ियों ने विरोध प्रकट किया।

फिर शुरु हुआ कर्नाटक का नाटक, कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी…

मशहूर रेसलर और फोगाट बहनों में से एक गीता फोगाट ने एक समाचार चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि जो भी नया नियम बना है या बनाने की सोच रहे हैं तो यदि यह नियम क्रिकेटरों पर लागू होता तो ठीक था, क्योंकि क्रिकेट में काफी पैसा है, लेकिन रेसलिंग, कबड्डी, एथलेटिक्स आदि में इतना पैसा नहीं है।

यदि कोई खिलाड़ी अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन से या विज्ञापन द्वारा कुछ कमाता है तो उसमें भी एक तिहाई सरकार को दे देने पर उसके पास क्या बचेगा? कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी गीता फोगाट ने कहा कि यह नियम बिल्कुल गलत है।

वहीं गीता की बहन और मशहूर रेसलर बबीता फोगाट ने भी हरियाणा सरकार के इस नोटिफिकेशन पर हैरानी जताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है।

बबीता ने कहा कि क्या सरकार को इस बात का अंदाजा भी है कि एक खिलाड़ी कितनी मेहनत करता है? खिलाड़ियों की कमाई से एक तिहाई हिस्सा सरकार कैसे मांग सकती है?

बबीता ने कहा कि वह इस नोटिफिकेशन का सपोर्ट नहीं करेंगी। सरकार को कम से कम हमसे इस बारे में बात तो करनी चाहिए थी।

बता दें कि हरियाणा सरकार ने यह नोटिफिकेशन 30 अप्रैल 2018 को जारी किया है और इस नोटिफिकेशन पर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव का नाम जारीकर्ता के तौर पर लिखा हुआ है।

loading...
शेयर करें