राशन घोटाला मामले से बचने के लिए आप सरकार ने चली बड़ी चाल, उपराज्यपाल के सिर मढ़ा आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली में हुए राशन घोटाले में अब एक नया मोड़ आया हैं। दिल्ली की सत्तारूढ़ केजरीवाल सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधासभा में एक आउटकम रिपोर्ट पेश की है, जिसके नतीजे बेहद ही हैरान करने वाले हैं। इस रिपोर्ट में राशन घोटाले का पूरा ठीकरा दिल्ली के उप राज्यपाल के सर मढ़ दिया गया है।

दरअसल दिल्ली में सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ से जारी किए गए एक ताज़ा आउटकम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि दिल्ली सरकार ने ऐसे 35 प्रस्ताव उपराज्यपाल के सामने प्रस्तुत किए थे जिनपर कोई कार्यवाई नहीं की गई। जिसकी वजह से सरकार को अपने कामकाज की वजह से विफलता का सामना करना पड़ा।

इस आउटकम रिपोर्ट को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में रखा, मनीष ने इस घोटाले का पूरा जिम्मेदार उपराज्यपाल के दफ्तर को ठहराया। यानी दिल्ली सरकार की नाकामयाबी की वजह एलजी ऑफिस है।

गौरतलब है कि बीतो दिनों केजरीवाल के दो कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली के एलजी पर थप्पड़ मरने का आरोप लगा था। अब ऐसे में इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से केजरीवाल सरकार और एलजी दफ्तर के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद एक नए स्तर पर पहुंचता नजर आ रहा है।

आउटकम रिपोट में दो अलग अलग भागों में दिल्ली सरकार के विकासकार्यों से जुड़े कई प्रस्तावों पर एलजी दफ्तर की प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है। पहले हिस्से में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों के अकाउंट्स को दर्शाया गया है जिन्हें ख़ारिज कर दिया गया था या तो जिपर अभी तक हरी झंडी ही नहीं मिली वो अभी तक लटके पड़े है।

वही दूसरी रिपोर्ट में विभिन्न विभागों रिक्त स्थानों पर भर्तियां नहीं होने पर एलजी के दफ्तर को दोषी ठहराया गया है। केजरीवाल सरकार के मुताबित रिक्त स्थानों पर नियुक्ति न करके एलजी दफ्तर दिल्ली के विकास कार्यों में बाधा पैदा का रही है।