हाइकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को किया रद्द, इतने गांव निगम के क्षेत्राधिकार से बाहर

बॉम्बे हाइकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को किया खारिज, 18 गांवों को निगम के क्षेत्राधिकार से बाहर

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कल्याण डोम्बिवली नगरपालिक निगम(केडीएमसी) अंतर्गत 18 गांवों को अलग कर पृथक निगम क्षेत्र का गठन किये जाने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया है।

सरकार के निर्णय को चुनौती

मुख्य न्यायाधीश दीपांकत दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी ने राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया।

याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के निर्णय को अनुचित और अयुक्तिसंगत बताते हुए इसे न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि धारा 3 के उप-खंड (3) के तहत 18 गांवों को निगम के क्षेत्राधिकार से बाहर करने के लिए केडीएमसी से परामर्श आवश्यक है जिसका पालन नहीं किया गया।

राज्यों में कोरोना का कहर

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ो के अनुसार संक्रमितों की संख्या 99.56 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं 94.89 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रहने से सक्रिय मामले घटकर 3.22 लाख रह गए हैं जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,44,451 हो गई है।

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