एक योजना में राज्यों ने नहीं भरा जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने किया दोगुना

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नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने एक योजना के तहत जमा हो रही राशि को समय पर न देने को लेकर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा और गोवा को अतिरिक्त 10 लाख रुपये जमा करने को कहा है। इन राज्यों को यह राशि इसलिए जमा करनी है क्योंकि वह जुर्माने के पांच लाख रुपये जमा करने में असफल रहे हैं।

पिछले हफ्ते अदालत ने केवल सात राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर ने खाद्य सुरक्षा और सामुदायिक रसोई को लेकर हलफनामा दायर किया है। अदालत इन मामलों को लेकर अगली सुनवाई आठ अप्रैल को करेगा।

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