उत्तराखंड: मंत्रिमंडल की बैठक में कई विषयों पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विषयों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विषयों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत देहरादून स्थित पुरानी जेल के परिसर में से बार ऐसोसियेशन को पांच बीघा भूमि अन्यत्र दिये जाने पर सहमति दी गई है।

विद्युत नियामक आयोग उत्तराखण्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 को सदन के पटल पर रखने की अनुमति दे दी गई है। आई.डी.पी.एल के बकाया बिजली बिलों के प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय लिया गया कि कुल 257 करोड़ रूपये बकाया में से 46 करोड़ आई.डी.पी.एल से ली जायेगी जबकि शेष 211 करोड़ को बुक एडजेस्टमेंट के तहत स्वीकृति दी गई है।

24 घंटे जन सेवा सुविधा को ऑनलाइन

उन्होंने बताया कि शहरी निकाय में 24 घंटे जन सेवा सुविधा को ऑनलाइन ई-गवर्नेंस ढ़ांचे के संबंध में 27 पदों की अनुमति दी गई। साथ ही, नये गठित क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, (कुल 40 निकाय में) 10 वर्ष तक गृह कर नहीं वसूल करने का फैसला किया गया है। यह धनराशि 25 करोड़ 47 लाख है। उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डूईंग बिजनेस हेतु लाईसेन्सिंग सुधार के लिये निर्धारित शुल्क ऑनलाईन जमा करने पर स्वतः नवीनीकरण किया जायेगा। यह व्यवस्था नगर निगम के लिये होगी। ईज ऑफ डूईंग बिजनेस हेतु लाईसेन्सिंग सुधार के लिये निर्धारित शुल्क ऑनलाईन जमा करने पर स्वतः नवीनीकरण किया जायेगा। यह व्यवस्था नगर पालिका और नगर पंचायत के लिये होगी।

कैबिनेट ने उत्तराखण्ड मोटर यान

कैबिनेट ने उत्तराखण्ड मोटर यान नियमावली 2011 में संशोधन करके 10 सीटर वाहन, ऑनलाईन ग्रीन कॉर्ड लेने की व्यवस्था पर सहमति दी है। साथ ही, अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना उत्तराखण्ड 2020 की नियमावली के तहत अधिसूचित के लिये दिशा-निर्देश एवं मानव संचालन प्रक्रिया को भी अनुमति दी है। ऊधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत पंतनगर एयरपोर्ट को 1072 एकड़ की भूमि निशुल्क दिये जाने पर सहमति दी गई है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में सीपैट को 30 वर्ष की लीज पर भूमि निशुल्क देने पर भी सहमति दे दी गई है।

कोविड के अंतर्गत प्रभावी नियंत्रण के लिये

कौशिक के अनुसार, कोविड के अंतर्गत प्रभावी नियंत्रण के लिये राज्य सरकार द्वारा कुल 100 से अधिक शासनादेश जारी किये इसकी जानकारी कैबिनेट को दी गई है। भरण-पोषण अनुदान नियमावली में परित्यक्ता महिला, मानसिक विक्षिप्त पती-पत्नी इत्यादि के लिये संशोधन करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये 48 हजार वार्षिक आय को स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही, वर्ष 2018-19 के लिये अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिये 30 करोड़ 61 लाख 68 हजार की स्वीकृति दी गई है।

अटल उत्कृष्ट विद्यालय

कैबिनेट ने विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक ब्लाक में दो सरकारी ‘अटल उत्कृष्ट विद्यालय’ को खोलने की स्वीकृति देने के साथ पेराई सत्र 2020-21 के लिये उत्तराखण्ड खाण्डसारी नीति को प्रख्यापित करने का फैसला किया है। निर्णय किया गया कि राज्य के प्रत्येक जनपद में मौन पालन हेतु मधु ग्राम बनाये जायेंगे। न्याय पंचायत स्तर पर 95 आदर्श मधु ग्राम स्थापित होगा। इतना ही नहीं, उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ (समूह ‘ग’) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 स्वीकार की गई है।

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मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

राज्य में कियोसक निर्माण कर महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’ के तहत शहरी क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिये 5100 कियोस्क प्रथम चरण में स्थापित किये जाने और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेयरिंग कमेटी का गठन का फैसला भी किया गया है। जिसमें संबंधित विभाग के सचिव स्टेक होल्डर होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के टास्क फोर्स गठित किया जायेगा।

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