इस मामले में अव्वल निकला उत्तराखंड, केंद्र ने थपथपाई पीठ

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नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य आपूर्ती मामले में एक राष्ट्रीय परामर्शी बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में उत्तराखंड की ओर से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने वितरण प्रणाली को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने वाली एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में 94 प्रतिशत राशन कार्डों को डिजिटलाइज किया जा चुका है।

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केंद्रीय खाद्य आपूर्ती

खबरों के मुताबिक़ बैठक में उन्होंने केंद्र ने अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड की प्रगति को सराहा। उन्होंने बताया कि राज्य में 94 प्रतिशत राशन कार्डों को आधार लिंक किया गया।

कृषि मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शत प्रतिशत डिजिटल करने के लिए प्रदेश सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।

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राशन कार्ड को आधार से जोड़ने से फर्जी कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं ताकि नए पात्र लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध हो सके।

उन्होंने कहा कि राज्य की मंडियों में ई-ट्रेडिंग शुरू की गई। देश भर में उत्तराखंड का ई-ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा टर्नओवर रहा।

केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट के अनुसार राज्य सरकार उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन एक्ट में संशोधन कर रही है।

शुक्रवार को हुई राष्ट्रीय परामर्शी बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को नामित किया।

बैठक में सभी राज्यों के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रियों की ओर से पीडीएस सिस्टम की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

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