WhatsApp को 7 दिन में वापस लेनी होगी Privacy Policy, केंद्र सरकार सख्त

नई दिल्ली: WhatsApp खोलने पर आ रहे Privacy Policy के मेसेज को लेकर सरकार ने सख्त रावयिया अख्तियार किया है. भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री ने WhatsApp से अपनी प्राइवेसी की नई पालिसी को वापस लेने का निर्देश दिया है. भारत सरकार का मनना है कम्पनी का अचानक से Privacy Policy में बदलाव करना निजता और डाटा सुरक्षा को कमजोर करता है और लोगों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं. सूत्रों ने बताया कि सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए WhatsApp को 7 दिन का समय दिया है और अगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाने को कहा है.

बता दें कि 18 मई को Messaging App WhatsApp को भेजे गए नोटिस में सरकार ने एक बार फिर उससे अपनी Privacy Policy 2021 को वापस लेने के लिए कहा है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने नोटिस में बताया कि किसी तरह WhatsApp की नई निजता नीति में मौजूदा भारतीय कानूनों और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है. सूत्रों ने कहा कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार भारतीय कानूनों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी. मंत्रालय ने WhatsApp द्वारा यूरोप में यूजर्स की तुलना में भारतीय यूजर्स के साथ ‘भेदभावपूर्ण व्यवहार’ के मुद्दे को भी दृढ़ता से उठाया है.

वहीँ सूत्रों ने बताया कि सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी यही रुख अपनाया है, जहां यह मामला विचाराधीन है. आपको बता दें कि Messaging App WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए Privacy Policy में किए गए बदलाव लागू करने के लिए 15 मई की टाइम लिमिट तय की थी, लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया. उससे पहले कंपनी ने यह भी कहा था कि नई प्राइवेसी पालिसी को न मानने पर किसी भी यूजर का अकाउंट बंद नहीं किया जाएगा. इसके बाद WhatsApp ने अपने नए फैसले में कहा कि शर्तें स्वीकार न करने वाले यूजर WhatsApp पर आने वाली नार्मल कॉल और वीडियो कॉल जैसी कुछ सुविधाओं का प्रयोग नहीं कर पाएंगे.

ये भी पढ़ें : UP में नवनियुक्त 69000 अध्यापकों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ़, आदेश जारी

Related Articles