पूर्व मुख्य न्यायाधीश को क्यों देनी पड़ी Z+ सुरक्षा, आखिर किस बात का है डर?
नई दिल्ली: अयोध्या के राममंदिर पर अहम फैसला सुनाने वाले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) को केंद्र सरकार ने जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई है। आपको बता दें कि रंजन गोगोई को देशभर में कहीं भी आने-जाने के लिए Z+ सुरक्षा मिली है। सीआरपीएफ को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा गया है। अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने से पहले भी तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को जेड प्लस सुरक्षा दी गई थी।
बता दें कि जेड प्लस कैटेगरी के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ करता है और जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देश के चुनिंदा लोगों को मिली हुई है। किसे जेड प्लस सुरक्षा दी जानी है, इसका फैसला केंद्र सरकार करती है। खुफिया विभागों से मिली सूचना के आधार पर जेड प्लस और अन्य तरह की सुरक्षा वीआईपी लोगों को दी जाती है।
9 नवंबर 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) और चार अन्य जजों की पीठ ने अयोध्या विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। पीठ ने विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया था।
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